एसपी जनसुनवाई में 33 फरियादें, थानों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
हर मंगलवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच रहे शिकायतकर्ता, आखिर थानों में ही क्यों नहीं हो रहा समस्याओं का समाधान? थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत

राकेश एक्का | खोजी पत्रकार
नर्मदापुरम। जिले के थानों में आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई और उनके निराकरण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। आमतौर पर किसी भी समस्या या विवाद की स्थिति में नागरिक सबसे पहले संबंधित थाने पहुंचता है। उसे उम्मीद रहती है कि पुलिस उसकी शिकायत सुनेगी और समय रहते उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन जब फरियादियों को अपनी समस्याएं लेकर बार-बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचना पड़े और एक ही दिन में 33 शिकायतें सामने आएं, तो पुलिस की निचले स्तर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है।
एसपी जनसुनवाई में पहुंचे 33 फरियादी
मंगलवार 17 नवंबर को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने अपने कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की। इस दौरान जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रस्तुत कीं। जनसुनवाई में कुल 33 आवेदन प्राप्त हुए।
इन शिकायतों में पारिवारिक विवाद, जमीन-जायदाद से जुड़े मामले, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी और अन्य व्यक्तिगत समस्याएं शामिल थीं। पुलिस अधीक्षक ने आवेदकों की बातें गंभीरता से सुनीं और संबंधित एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों को शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जब कार्रवाई थानों को ही करनी है, तो एसपी कार्यालय तक क्यों पहुंच रहे फरियादी?
जनसुनवाई में सामने आए 33 आवेदनों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोगों को अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब शिकायतों की जांच और निराकरण की जिम्मेदारी अंततः संबंधित थाना प्रभारी और एसडीओपी को ही निभानी है, तो थाने के स्तर पर ही समस्याओं का संतोषजनक समाधान क्यों नहीं हो पा रहा?
क्या थानों में शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है? क्या फरियादियों को समय पर कार्रवाई का भरोसा नहीं मिल पा रहा? या फिर शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी हो रही है? ये ऐसे सवाल हैं, जिन पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
थाने की चौखट पर ही मिलनी चाहिए आम आदमी को राहत
पुलिस थाने आम नागरिकों की सुरक्षा और न्याय की पहली उम्मीद होते हैं। थाना प्रभारी की जिम्मेदारी केवल अपराध दर्ज करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि थाने पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या सुनना और कानून के दायरे में उसका समाधान सुनिश्चित करना भी है।
थाने पहुंचने वाला हर व्यक्ति प्रभावशाली या संसाधन संपन्न नहीं होता। गरीब, मजदूर और ग्रामीण तबके के लोग भी अपनी उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनना और नियमानुसार समय पर कार्रवाई करना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।
जनसुनवाई की सफलता आवेदनों की संख्या से नहीं, निराकरण से तय होगी
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई निश्चित रूप से आम नागरिकों को अपनी बात सीधे वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाने का अवसर देती है। लेकिन इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता केवल प्राप्त आवेदनों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी निराकरण से तय होगी।
जरूरत इस बात की है कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा हो। कितने मामलों में जांच पूरी हुई, कितने आवेदनों पर कार्रवाई की गई और कितने मामले अब भी लंबित हैं, इसकी जानकारी भी जवाबदेही के साथ सामने आनी चाहिए।
थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत
अब समय आ गया है कि जिले के सभी थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली और शिकायतों के निराकरण की नियमित समीक्षा की जाए। यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी फरियादी को एक ही समस्या के लिए बार-बार थाने या वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ रहे हैं।
आखिर थाने जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए हैं या जनता को अपनी फरियाद लेकर बड़े अधिकारियों के कार्यालयों तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा?
पुलिस की वास्तविक पहचान उसके दावों, बैठकों और जनसुनवाई के आंकड़ों से नहीं, बल्कि थाने के दरवाजे पर पहुंचे आखिरी फरियादी को मिलने वाली राहत से होती है। जनता को केवल आवेदन की रसीद नहीं, बल्कि अपनी शिकायत पर होती निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए।







