कृष्ण गैस एजेंसी पर अवैध वसूली के आरोप, PMO तक पहुंची शिकायत से मचा हड़कंप
गैस कनेक्शन ट्रांसफर के नाम पर उपभोक्ता से कथित तौर पर लिए गए 935 रुपये, बिना रसीद राशि वसूलने पर समाजसेवी आशीष राय ने उठाए सवाल; सभी ट्रांसफर मामलों की जांच की मांग

गाडरवारा। गैस उपभोक्ताओं को पारदर्शी और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन एवं संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा निर्धारित नियम बनाए गए हैं। इसके बावजूद यदि गैस एजेंसी द्वारा कनेक्शन ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया के नाम पर उपभोक्ताओं से बिना किसी स्पष्ट नियम और अधिकृत रसीद के राशि ली जाती है, तो यह उपभोक्ता हितों से जुड़ा गंभीर मामला बन जाता है। ऐसा ही एक मामला गाडरवारा की कृष्ण गैस एजेंसी से सामने आया है, जहां गैस कनेक्शन ट्रांसफर के नाम पर कथित रूप से 935 रुपये वसूलने का आरोप लगाया गया है।
इस मामले को लेकर समाजसेवी एवं गैस उपभोक्ता आशीष राय ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गैस कनेक्शन ट्रांसफर कराने के नाम पर उनसे 935 रुपये लिए गए, लेकिन इसके एवज में एजेंसी द्वारा कोई अधिकृत रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई। शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने के बाद इस मामले ने स्थानीय स्तर पर चर्चा का रूप ले लिया है।
935 रुपये किस नियम के तहत लिए गए?
समाजसेवी आशीष राय ने अपनी शिकायत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठाया है कि गैस कनेक्शन ट्रांसफर के नाम पर ली गई 935 रुपये की राशि किस मद में वसूली गई और इसके लिए संबंधित कंपनी के कौन से नियम लागू होते हैं? यदि यह राशि निर्धारित शुल्क के अंतर्गत नहीं आती, तो उपभोक्ता से इसकी वसूली किस आधार पर की गई? वहीं, राशि लेने के बाद रसीद नहीं दिया जाना भी एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
केवल एक मामले तक सीमित न रहे जांच
आशीष राय ने संबंधित विभाग से मांग की है कि इस शिकायत को केवल एक उपभोक्ता के मामले तक सीमित न रखा जाए, बल्कि कृष्ण गैस एजेंसी द्वारा अब तक किए गए सभी गैस कनेक्शन ट्रांसफर के मामलों की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में यह पता लगाया जाए कि अन्य उपभोक्ताओं से भी कनेक्शन ट्रांसफर के नाम पर निर्धारित प्रक्रिया से हटकर कोई अतिरिक्त राशि तो नहीं वसूली गई है।
दोषी पाए जाने पर हो कार्रवाई
समाजसेवी आशीष राय का कहना है कि गैस उपभोक्ता पहले से ही महंगाई और विभिन्न प्रक्रियाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यदि किसी एजेंसी द्वारा नियमों को दरकिनार कर अतिरिक्त राशि वसूली जाती है और उसकी रसीद भी नहीं दी जाती, तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और यदि नियम विरुद्ध वसूली प्रमाणित होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो सके।
अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंची इस शिकायत के बाद संबंधित विभाग क्या कदम उठाता है और कृष्ण गैस एजेंसी पर लगे आरोपों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।







