टैगोर स्कूल के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, नरसिंहपुर कलेक्टर को जांच के निर्देश
एक्सपायरी खाद्य सामग्री विद्यार्थियों को बांटने का मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; समाजसेवी आशीष राय की शिकायत पर लिया संज्ञान, चार सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट

गाडरवारा। स्थानीय टैगोर विद्या निकेतन स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को कथित रूप से एक्सपायरी खाद्य सामग्री वितरित किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। समाजसेवी आशीष राय द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नरसिंहपुर जिला कलेक्टर को मामले की विधिवत जांच कर चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार, गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल में विद्यार्थियों को एक्सपायरी खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का आरोप सामने आया था। इस संबंध में पूर्व में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच भी की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद समाजसेवी आशीष राय ने पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से की थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर को भेजा पत्र
समाजसेवी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहायक रजिस्ट्रार (विधि) नितिन दहिया द्वारा जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र जारी किया गया है। पत्र में संबंधित प्राधिकारी को मामले की विधिवत जांच करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया में शिकायतकर्ता एवं पीड़ित पक्ष को भी शामिल किया जाए। साथ ही मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने संपूर्ण कार्रवाई का प्रतिवेदन चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।
विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा जरूरी : आशीष राय
इस मामले को लेकर समाजसेवी आशीष राय ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों के अधिकारों और उनके हितों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं उसकी उपयोगिता को लेकर जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। ऐसे मामलों में प्रशासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लिया जाना विद्यार्थियों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अब जिला प्रशासन को आयोग के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन की जांच और आगामी कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि चार सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा में जांच पूरी कर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।







