आदिवासी अंचल में मक्का खरीदी का खेल! गांव-गांव पहुंच रहे व्यापारी, 2200 से 2300 रुपए क्विंटल में खरीद रहे उपज
विजेदही क्षेत्र में बिना मंडी लाइसेंस खरीदी का आरोप, ढोड़रामऊ की किराना और खाद-बीज दुकानों पर भी कारोबार की चर्चा; चिचोली, सुखतवा और इटारसी से पहुंच रहे व्यापारी, भुगतान में देरी की शिकायतों ने बढ़ाई किसानों की चिंता
संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता
शाहपुर/विजेदही। आदिवासी बहुल विजेदही अंचल में मक्का खरीदी को लेकर एक नया मामला सामने आ रहा है। किसानों की उपज खरीदने के लिए व्यापारी अब गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। आरोप है कि चिचोली, सुखतवा और इटारसी क्षेत्र के व्यापारी वाहनों के माध्यम से गांवों में पहुंचकर किसानों से 2200 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीद रहे हैं। वहीं कुछ स्थानीय व्यापारी भी सीधे किसानों से उपज खरीदने में सक्रिय बताए जा रहे हैं।
इस पूरे कारोबार में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मक्का खरीदी करने वाले सभी व्यापारियों के पास कृषि उपज मंडी का वैध लाइसेंस है? यदि बिना मंडी अनुज्ञप्ति के खरीदी की जा रही है, तो संबंधित विभाग की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल उठना लाजिमी है।
गांव-गांव पहुंच रहे व्यापारी, किसानों से सीधी खरीदी
विजेदही क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांवों में इन दिनों मक्का खरीदी का कारोबार तेजी से चलने की जानकारी सामने आ रही है। व्यापारी अपने वाहनों के साथ गांवों में पहुंच रहे हैं और किसानों से सीधे उपज खरीद रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2200 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर मक्का खरीदा जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र के कई किसानों को बाजार में चल रहे भाव और खरीदी की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं, यह भी जांच का विषय है।
किराना और खाद-बीज दुकानों पर मक्का खरीदी!
मामला केवल गांवों में घूमकर खरीदी करने तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। ढोड़रामऊ में किराना दुकानों और खाद-बीज की दुकानों पर भी मक्का खरीदी किए जाने की जानकारी सामने आई है। सवाल यह है कि क्या इन दुकानदारों के पास कृषि उपज की खरीदी-बिक्री के लिए आवश्यक मंडी लाइसेंस मौजूद हैं? यदि दुकानों की आड़ में बिना वैध अनुमति के कारोबार हो रहा है, तो मंडी प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए।
भुगतान में देरी, किसानों की बढ़ रही परेशानी
मक्का बेचने के बाद भुगतान में देरी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ किसानों का कहना है कि व्यापारी उपज खरीदने के बाद भुगतान का भरोसा तो देते हैं, लेकिन राशि मिलने में कई दिन लग जाते हैं। खेती-किसानी में पहले से ही लागत और आर्थिक दबाव झेल रहे किसानों के लिए उपज बेचने के बाद भुगतान का इंतजार करना परेशानी का कारण बन रहा है।
मंडी प्रशासन की निगरानी पर सवाल
यदि क्षेत्र में बिना वैध मंडी अनुज्ञप्ति के व्यापारी मक्का खरीदी कर रहे हैं, तो यह मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गांव-गांव पहुंचकर खरीदी करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस, खरीदी के दस्तावेज, तौल व्यवस्था और भुगतान रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए। साथ ही ढोड़रामऊ में किराना एवं खाद-बीज दुकानों पर हो रही कथित खरीदी की भी पड़ताल जरूरी है।
किसानों के हित में कब जागेगा प्रशासन?
आदिवासी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। विजेदही और आसपास के गांवों में विशेष जांच अभियान चलाकर खरीदी करने वाले व्यापारियों की वैधता की जांच की जाए। किसानों को मक्का के प्रचलित बाजार भाव की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी व्यापारी उनकी जानकारी की कमी का फायदा न उठा सके।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर जांच करेंगे, या फिर गांव-गांव चल रहा मक्का खरीदी का यह कारोबार इसी तरह जारी रहेगा?
