मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश

झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट ने गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए, किसानों के लिए पेयजल, ORS और स्लॉट बुकिंग पर राहत।

संवाददाता रमेश कुमार सोलंकी

झाबुआ/पेटलावद। जिले में गेहूं उपार्जन कार्य को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने विभिन्न उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इन उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण

कलेक्टर ने

  • आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित रायपुरिया
  • बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी (बी.पेक्स) झकनावदा

का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपार्जन की अद्यतन स्थिति, स्लॉट बुकिंग व्यवस्था और तोल कांटों की संख्या एवं क्षमता की जानकारी ली।

किसानों से सीधे संवाद

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केंद्रों पर मौजूद किसानों से बातचीत कर व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया।
उन्होंने पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली।

गर्मी को देखते हुए विशेष निर्देश

बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के लिए ORS और छाछ जैसी पेय सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

तौल और भंडारण व्यवस्था का निरीक्षण

कलेक्टर ने मौके पर जाकर गेहूं तौलने की प्रक्रिया और बारदानों में भंडारण व्यवस्था का निरीक्षण किया।
उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जित गेहूं का समय पर उठाव किया जाए, ताकि केंद्रों पर अनावश्यक भंडारण न हो।

स्लॉट बुकिंग में दी राहत

कलेक्टर ने किसानों को जानकारी दी कि शासन स्तर पर 24 अप्रैल तक स्लॉट बुकिंग विंडो खुली रहेगी
साथ ही एक तोल कांटे पर प्रतिदिन की सीमा 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 1500 क्विंटल कर दी गई है, जिससे उपार्जन प्रक्रिया में तेजी आएगी।

अधिकारी रहे उपस्थित

निरीक्षण के दौरान

  • अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तनुश्री मीणा
  • सहायक कलेक्टर आशीष कुमार
  • तहसीलदार अनिल बघेल
  • नायब तहसीलदार अंकिता भिडे
  • उप संचालक कृषि विभाग एन.एस. रावत
    सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था पर जोर

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन कार्य पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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