ग्वालियर: राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच की बैठक संपन्न, अधिवक्ताओं के हितों और आगामी सम्मेलन पर हुई चर्चा
ग्वालियर: राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच की बैठक में अधिवक्ताओं के हितों पर जोर, पल्लव त्रिपाठी बने प्रदेश सचिव

ग्वालियर। राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच की ग्वालियर इकाई की बैठक हाल ही में जिला न्यायालय अभिभाषक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, तथा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता श्री सुनील मिश्रा ने की, जिन्होंने मंच के उद्देश्यों और अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शर्मा ने सभी उपस्थित अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच सदैव अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा और उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा।
बैठक में हुई महत्वपूर्ण घोषणाएँ
- पल्लव त्रिपाठी की पदोन्नति
बैठक के दौरान श्री संतोष कुमार शर्मा ने संभागीय अध्यक्ष श्री पल्लव त्रिपाठी को प्रदेश सचिव का दायित्व सौंपने की घोषणा की। सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने उन्हें माल्यार्पण कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। - आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी
श्री शर्मा ने उपस्थित सभी सदस्यों को आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि 6 सितंबर 2025 को मुरैना में आयोजित किया जाएगा, के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सम्मेलन में अधिवक्ताओं के हितों और नई पहल पर चर्चा की जाएगी। - अधिवक्ताओं के हितों पर चर्चा
बैठक में अधिवक्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए विशेष कदमों पर भी चर्चा की गई। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मिलकर मंच के माध्यम से अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए रणनीति तैयार की।
बैठक में उपस्थित सदस्य
बैठक में ग्वालियर के अतिरिक्त मुरैना और सेवढ़ा–दतिया से भी कई सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश पदाधिकारी सुश्री विशाखा गुप्ता ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम का संचालन श्री ए. आर. खान, एडवोकेट ने किया और बैठक का समापन उत्तम स्वल्पाहार के साथ हुआ।
बैठक का महत्व
राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच ने इस बैठक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि मंच सदैव अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके सामने आने वाली समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएगा।
इस बैठक से यह भी संदेश गया कि अधिवक्ताओं के हितों और न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए संगठन लगातार काम कर रहा है।